प्रवर्तन निदेशालय ने 27 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले
से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर
जवाब दाखिल करने के लिए समय दे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. एजेंसी की ओर से पेश हुए राजू ने
कहा कि "भारी" याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह
का समय दिया जाना चाहिए।
इस बात पर जोर देते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय की कई छापेमारी में कोई पैसा नहीं मिला, दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित उत्पाद शुल्क नीति
घोटाले पर "बड़ा खुलासा" करेंगे।
श्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली उत्पाद
शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था।
उन पर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में नीति निर्माण से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है।