सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक और खनन लॉबी से इसके पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की मांग पर जोर देना जारी रखा।उनके 'आमरण अनशन' विरोध प्रदर्शन का सोमवार को 20वां दिन है, प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्हें क्रमशः भगवान राम और एक हिंदू वैष्णव के आदर्शों का पालन करने की याद दिलाई गई। लद्दाख के लोगों से किए गए अपने वादों पर कायम रहें। वांगचुक, जो कि एक लद्दाख स्थित इंजीनियर और शिक्षक हैं, ने कहा, “आज,लगभग 2500 लोग विरोध में मेरे साथ शामिल हुए। और इन 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग धरने पर बैठे, जबकि यहां की आबादी 3 लाख है…मैं दो संदेश भेजना चाहूंगा - एक प्रधानमंत्री मोदी को और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह को। मैंने एक साक्षात्कार में देखा जहां अमित शाह ने कहा था कि वह जैन नहीं थे, वह हिंदू वैष्णव थे। हिंदू वैष्णव की अलग-अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह यह है: 'जो वैष्णव है, वह दूसरों का दर्द जानता है, दूसरों का भला करता है, अहंकार को अपने मन में आने नहीं देता,'' वांगचुक ने कहा। उन्होंने आगे कहा, “दूसरी बात, मोदी जी जो राम के भक्त हैं, उन्होंने राम मंदिर तो बना दिया, लेकिन भगवान राम के मूल्य क्या हैं? रामचरितमानस में रघुकुल रीत सदा चली आये, प्राण जाये पर वचन ना जाये। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते थे। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन आदर्शों का पालन करें और लद्दाख के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा करें जिसके आधार पर उन्होंने पिछले दो चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उन वादों को पूरा करें और खुद को सच्चा राम भक्त साबित करें, अन्यथा कोई भी इन राजनीतिक नेताओं, उनके वादों पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी और मोदी जी अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे। यह संदेश तब आया जब वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक और खनन लॉबी से इसके पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की मांग पर जोर देना जारी रखा। वांगचुक का विरोध प्रदर्शन 6 मार्च को लेह से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने समुद्र तल से 3,500 मीटर ऊपर सैकड़ों लोगों की एक सभा को संबोधित किया था। यहीं पर उन्होंने घोषणा की कि उनका विरोध 21-21 दिनों के चरणों में होगा। यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होने के बाद आया है। .
