AAP ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ED को जवाब भेज दिया है. उन्होंने कहा कि समन
गैरकानूनी है लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब भेजकर कहा है
कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में
अपने सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
अरविंद केजरीवाल ने अब तक प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन को नजरअंदाज कर दिया है, अरविंद केजरीवाल ने दोहराया कि समन "अवैध" हैं लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी 16 मार्च को शहर की एक अदालत में पेश होना है। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा समन जारी न करने को लेकर दायर एक शिकायत मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन 27 फरवरी को, ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया, और उन्हें 4 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा। उन्हें अवैध बताया है और एजेंसी को इंतजार करने के लिए कहा है क्योंकि मामला अदालत में है।